वित्त विभाग

•  म.जि.प.व पं.स. अधिनियम, १९६१ व म.जि.प. पं.स. लेखा संहिता, १९६८मध्ये विहीत केल्या प्रमाणे तसेच शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार अधिकार व कर्तव्ये 
• वित्तीय सल्लागार व प्राथमिक लेखा परीक्षक म्हणून काम पहाणे. 
• वित्तीय व्यवस्थापन व गुंतवणूक यावर नियंत्रण ठेवणे. 
• अर्थसंकल्प जि.प.चे स्वतःचे उत्पन्न, शासकीय विविध योजना लेखा संवर्गाची जिल्हा स्थापना अर्थ विभागाची कार्यालयीन आस्थापना . म.वि.व लेखा संवर्गाच्या अधिका-यांवर पर्यवेक्षण व नियंत्रण ठेवणे. 
• पंचायत राज संस्था व महालेखाकार यांच्या अहवालात समाविष्ट लेखा आक्षेप व महत्त्वाचे लेखा आक्षेप याबाबत समन्वय ठेवणे. 
• रु.५०,०००/- वरील देयके पारीत करणे व धनादेश अदा करणे. 
• वित्त विभागास प्राप्त होणा-या सर्व नस्त्यांचे पूर्वलेखापरीक्षण करणे व अभिप्राय देणे.
• अनुदान निर्धारण ,जमा खर्चाचा ताळमेळ ,अर्थोपाय अग्रीम ,जि.प. खरेदी व्यवहार यावर नियंत्रण ठेवणे.

• वित्त विभागाचे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम करणे. 
• निवृत्तीवेतन, भनिनि व गटविमा योजना या संबंधित प्रकरणांना मंजूरी देणे पूर्ण अधिकार.
• वित्त विभागाची कार्यालयीन आस्थापना सांभाळणे. 
• रु.५०,०००/-पर्यंतची देयके पारीत करणे व धनादेश अदा करणे. 
• लेखापरीक्षणाचे बाबतीत समन्वय ठेवून काम करणे.

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन शाखा 

       राज्य शासन, जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषि/कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नित मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, जलसंपदा विभागाअंतर्गत येणारी महामंडळे यांच्या सेवेत दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या / होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत (NPS) समाविष्ट केलेले आहे. सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेस  "राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS)" असे संबोधिण्यात येते.

जिल्हा परिषदेच्या सेवेत रुजू होणारे कर्मचारी 

                  कर्मचाऱ्यांची माहिती आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी पंचायतराज सेवार्थ या संगणक प्रणालीत भरावी. त्यानंतर सदर कर्मचाऱ्यांची माहिती मुख्य लेखा व वित्त अधिका-यांच्या करीता पंचायतराज सेवार्थ प्रणालीमध्ये उपलब्ध होईल. संबंधित मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे प्रणालीवर नमुना प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीन कामाच्या दिवसात त्यास मान्यता देतील. मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्याऱ्यांनी मान्यता दिल्यानंतर पंचायतराज सेवार्थ प्रणालीमध्ये अशा कर्मचा-यांकरिता डीसीपीएस क्रमांक (PPAN) तयार होईल. 

केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाने कर्मचा-याला कायम निवृत्तीवेतन खाते क्र. देणे

(Permenent Retirement Account Number-PRAN)

                  वरील प्रमाणे कर्मचा-याची माहिती नमुना सीएसआरएफ-१ CSRF-१) मध्ये प्राप्त झाल्यानंतर प्रत्येक कर्मचा-याला केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडून एक कायम निवृत्तीवेतन (अ) क्रमांक (PRAN) देण्यात येईल. प्रात क्रमांक व प्रान किट कर्मचा-याच्या आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात येईल सबंधितं आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याऱ्यांनी सदरची प्रान किट सर्व  संबंधित कर्मचा-यांना वितरीत करावीत. प्रत्येक कर्मचा-याने प्रान किट वरील तपशिलाची खात्री करवा यातील माहितीची अचूकता तपासावी. त्यातील माहिती   ( Intermet Personal Identification Number) उपलब्ध असल्याबाबत खात्री करावी या संदर्भात काही अडचणी असल्यास अशा कर्मचा-यांनी केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाशाी संपर्क साधावा.

प्रान खात्यावरील सुविधा

          राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत PRAN क्रमांक उपलब्ध असुन कर्मचा-यांना खालील सुविधा त्यांच्या LOG IN वर उपलब्ध होतात.

1. कर्मचा-यांना त्यांचे वार्षिक विवरणपत्र प्राप्त होते. 

2. दर महिन्याची जमा रक्कम SMS/MAIl द्वारे प्राप्त होते.

3. कर्मचारी वैयक्तिक माहिती बदल करु शकतात. 

4. SMS व EMAIL द्वारे खात्याचा password बदलून घेऊ शकतात. 

5. प्रत्येक कर्मचा-यांचा PRAN NO. कायमस्वरुपी एकच राहतो.   नोकरी मध्ये बदल केल्यास प्रान क्र. 

    बदलून घेण्याची गरज नाही.  (ISS FORM) द्वारे सदर बदल DTO मार्फत करुन घ्यावा. 

6. EMAIL ID व MOBILE NO अद्यावत नसलेस व कोणतीही माहिती अपडेट करावयाची असलेस 

    (S2 FORM)   द्वारे सदर बदल DTO मार्फत बदलून घ्यावा. 

ISS Form Download S2 Form Download

वित्तविभाग, जिल्‍हा परिषद सिंधुदुर्ग

गटविमा योजना1990 नुसार अंति़म बचत निधी देणेबाबत

भविष्य निर्वाह निधी अंत‍िम प्रस्ताव सादर करतेवेळी कर्मचाऱ्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांची चेकलिस्ट

1. कर्मचाऱ्याचे अर्ज
2. भनिनि नमुना दोन प्रतित सादर करावयाचा
3. भनिनि भाग -1 (अंतिम प्रदानासाठीचा अर्ज, सेवानिवृत्ती होण्यापुर्वी एक वर्ष आधी करावयाचा असेल त्यावेळी भरावयाचा असतो)
4. भनिनि भाग -2 (दोन प्रतित सादर करावयाचा आहे.)
5. वर्गणीदाराच्या वेतनातून भविष्य निर्वाह निधीच्या वर्गणीची शेवटची रक्कम कापून घेतल्यानंतर त्याने लगेच अर्ज सादर करावयाचा आहे. हा भाग सेवावधी नंतर सेवेतून काढून टाकल्या नंतर / राजीनामा दिल्या नंतर अंतिम रक्कम मिळण्यासाठी प्रथम अर्ज सादर करणा-या वर्गणीदारानाही लागू आहे.)
6. डाव्या हाताचा अंगठा व बोटाचे ठसे
7. थकबाकी दाखला
8. चौकशी दाखला
9. जास्तीची रक्कम अदा झाल्यास पुन:श्च भरुन देईन असे प्रतिज्ञापत्र
10. वचनपत्र
11. फरकाच्या रक्कमा जमा करावयाच्या शिल्लक नाहीत अगर यापुढे जमा केल्या जाणार नाहीत म्हणून दिला दाखला.
12. वेतन आयोगाचे हप्ते भनिनि खात्यात जमा करण्यात आलेले आहे, असा दाखला
13. देय व्याजाच्या व्यतिरिक्त जादा व्याजाची मागणी करणार नाही. म्हणून लिहून दिले हमीपत्र
14. जमा वर्गणी दाखला
15. हिशोब तक्ता
16. आगाऊ पावती
17. सेवानिवृत्ती आदेश/ जिल्हा बदली आदेश/पदोन्नती आदेश/मृत्यू प्रमाणपत्र
18. येणे देणे बाकी नाही असा दाखला

भविष्य निर्वाह निधी अग्रिम/ना परतावा/90% प्रस्ताव सादर करतेवेळी कर्मचाऱ्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांची चेकलिस्ट.

• स्वत:चे / कुटुंबियांचे आजारपण
• घरदुरुस्ती/घरबांधणी
• विवाह/वाड्:निश्चय
• 90%.

1. कर्मचाऱ्याचे अर्ज
2. विभागाकडील टिपणी
3. कार्यालयाकडून भविष्य निर्वाह निधीमधून अग्रिम काढावयाच्या अर्जाचा नमुना
4. कार्यालय प्रमुखाची शिफारस
5. आगाऊ पावती
6. वचनपत्र
7. जास्तीची रक्कम अदा झाल्यास पुन:श्च भरुन देईन असे प्रतिज्ञापत्र
8. राज्यशासनाकडून अन्य मंजुर अनुदानातुन सदरचा लाभ घेतलेला नाही असे प्रतिज्ञापत्र
9. अन्य दुसऱ्या कारणासाठी पैशाचा वापर करणार नाही असे हमीपत्र

   10.रजिस्टर पेयीसाठी लागणारे कागदपत्रे (नमुना अ जोडपत्र, आधार कार्ड, कॅन्सल चेक,पॅन कार्ड, बँक पासबुक)

11. अवलंबिता दाखला
12. जमा वर्गणी दाखला
13. हिशोब तक्ता
14. जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांच्याकडुन खर्चाच्या तपशीलाबाबतचा दाखला
15. रेशन कार्ड
16. मंजुरी आदेश
17. सेवानिवृत्ती आदेश
18. विवाह पत्रिका
19. खर्चाचा तपशिल
20. इंजिनीयरकडुन घेतलेला अंदाजपत्रक
21. घर ज्यांच्या नावावर आहे त्यांचे दुरुस्तीसाठीचे मंजुरीपत्र
22. घरबांधणीसाठी मु.का.अधिकारी यांचा परवानगी आदेश