सामान्य प्रशासन विभाग

जिल्हा परिषदेकडे कार्यरत असणाऱ्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ पदावर पदोन्नती पद असेल तेथे पदोन्नती देताना खालील निकष विचारात घेतले जातात. भरती नियम 1967 नुसार ज्येष्ठता, गुणवत्तेच्या आधारे, प्रस्तावात पुर्वीचे 5 वर्षाचे गोपनीय अहवाल शेरे समाधानकारक, सेवेने ज्येष्ठता धारण करणे आवश्यक, अहवाल कालावधीत शिक्षा झालेली असू नये, मागासवर्गीयांच्या बाबतीत जात वैधता प्रमाणपत्र

कर्मचारी कार्यरत असताना त्यांचेकडे सुपूर्त केलेल्या कामामध्ये त्यांचेकडून जाणता अजाणता अनियमीतता गैरव्यवहार अथवा अपहार या सारख्या गंभीर स्वरूपाच्या घटना गुन्हे घडतात अशावेळी त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये व प्रतिबंध बसावा आणि त्यातील सत्य असत्यता पडताळून जबाबदारी निश्चित करणे क्रमप्राप्त असते त्यासाठी शासनाने जिल्हा परिषदवर्ग-3 व 4 च्या कर्मचाऱ्यांसाठी म.जि.प. जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम 1967 व (शिस्त व अपिल) नियम 1964 विहीत केलेल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांकडून सापडलेल्या गुन्ह्याच्या गांभिर्यानूसार शिक्षा देणे साठी नियम 4 खालील खंड 1 ते 8 मध्ये शिक्षा प्रकार नमूद केले आहेत. त्या मधील शिक्षा क्र. 1 ते 3 व 8 या सौम्य स्वरूपाच्या शिक्षा आहेत व क्र. 4 ते 7 मोठया स्वरूपाच्या शिक्षा आहेत. सौम्य शिक्षा देतांना कर्मचाऱ्यांकडून खुलासा करणेची वाजवी संधी देणे नियमान्वये अनिवार्य केले आहे. मोठी शिक्षा देतांना नियम 6 (2) प्रमाणे कर्मचाऱ्यास कारणे दाखवा नोटीस देणे व त्यासोबत आरोपांची यादी, आरोपांचा तपशिल आरोप ज्या आधारे ठेवले त्या पूराव्यांची यादी व साक्षीदार यांची जोडपत्रें 1 त 4 देणेची तरतूद आहे. कर्मचाऱ्याने जेवढे आरोप नाकबूल केले आहेत (स्पष्टपणे) तेवढयाच आरोपांची खातेनिहाय चौकशी करणेची तरतूद आहे. चौकशी करणेसाठी प्रकरणे नियम 6 (3) नूसार चौकशी अधिकारी नियुक्त केला जातो. यासाठी जिल्हा स्तरावर सेवानिवृत्त वर्ग 2 चा राजपत्रीत अधिकारी तर विभागीय स्तरावर सहा. आयुक्त (चौकशी) यांची प्रकरणांच्या संख्येनूसार नेमणूक केली जाते. नियूक्त केलेले चौकशी अधिकारी नियम विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करून चौकशी अहवाल जिल्हा परिषदेकडे पाठवून देतात. चौकशी अहवाल आले नंतर आरोप सिघ्द झाले असतील तर सहमती दर्शविणेत येते. आणि जेथे आरोप सिध्द होत नाहीत तेथे ते आरोप कसे सिघ्द होतात या बद्दलचे मत नियम 6 (10) (1) (अ) (ब) नुसार नियुक्ती अधिकारी नोंदवितात व आरोपातील गांभीर्याचा विचार करून शिक्षा प्रस्तावित करतात. यानंतर सदरची शिक्षा का करणेत येवू नये या बाबतची अंतीम कारणे दाखवा नाटीस चौकशी अहवालाची प्रत व मतभेद नोंदवून जोडून पाठविली जाते. जर त्या कर्मचाऱ्याने विहीत मुदतीत चौकशीपुढे आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे खुलासा सादर केलेस व ग्राहय मानण्यासारखा असेल तर विचार करून शिक्षा सौम्य की कडक करावयाची याचा निर्णय देवून शिक्षा आदेश निर्गमीत केला जातो. शिक्षा आदेशांवर 90 दिवसांचे आत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेशाविरूध्द विभागीय आयुक्त यांचेकडे व विभागीय आयुक्त यांचे निर्णया विरूध्द शासनाकडे अपील करणेची तरतूद आहे.

जिल्हा बदली एका जिल्हा परिषदेकडून अन्य जिल्हा परिषदेकडे शासकीय कार्यालयाकडे शिक्षण मंडळाकडे नगरपरिषदांकडे संपूर्ण सेवेत एकदाच केली जाते यासाठी खालील निकर्ष आहेत. 

• पती-पत्नी एकत्रीकरणासाठी किमान सेवेची अट शिथील आहे. 
• विधवा परितक्त्या माजी सैनिक कर्मचाऱ्यांच्या बदलीसाठी किमान 3 वर्षे सेवा झालेनंतर जिल्हा बदलीचा विचार करता येतो. 
• अन्य कर्मचाऱ्यांसाठी किमान 10 वर्षे सेवा होणेची अट आहे.
• जिल्हा बदलीसाठी प्रत्येक जिल्हा परिषदेने जिल्हा बदलीसाठी आपसी संमतीने अटी व शर्थी विहीत केल्या आहेत. त्याची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. 
• कर्मचाऱ्यांचे जात प्रवर्गातील रिक्त पद संबंधित जिल्हा परिषदेकडे रिक्त असणे आवश्यक आहे.

शासनाच्या सूचनांप्रमाणे नियतकालिक बदल्या वर्षातून एकदाच सर्वसाधारणपणे माहे एप्रिल ते मे मध्ये केल्या जातात. त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे खालीलप्रमाणे आहेत. बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांच्या 10 टक्के इतक्या बदल्या करता येतात. बदली पात्र कर्मचारी म्हणजे ज्यांची सेवा एकाच मुख्यालयात 10 वर्षापेक्षा जास्त झाली आहे असे कर्मचारी. विनंती बदल्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक आडचण पती पत्नी सोय कबूली बदली याचा समावेश आहे. कर्ममा-यांची बदली करतांना त्याने पूर्वी ज्याठिकाणी काम केलेले आहे त्या ठिकाणी पुन्हा करता येत नाही शासनाच्या नविन आदेशाप्रमाणे 10 वर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असणा-या कर्मचा-यांची बदली करणेची तरतूद आहे.

जिल्हा परिषदेकडे म्हणजेच मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नावे येणारे सर्व शासन संदर्भ, विभागीय आयुक्तांकडील संदर्भ, अन्य शासकीय निमशासकीय कार्यालयाकडील संदर्भ मा. लोक आयुक्त, प्रतिनिधी, मंत्री,खासदार, आमदार इत्यादी व सर्वसामान्य नागरिक यांचेकडून प्राप्त होणारे सर्व पत्र व्यवहार या शाखेकडे स्वीकारुन एकत्र केले जातात. ते संदर्भ उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) यांचे मार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे अवलोकनार्थ सादर केले जातात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अप्पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडून आले नंतर परत नोंदणी शाखेकडे आल्यानंतर त्याचे वर्गीकरण खाते प्रमुख निहाय करून त्या त्या खाते प्रमुखांकडे पाठविले जाते. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, ग्राम पंचायत विभाग मुख्यकार्यकारी अधिकारी व मा. अध्यक्ष जिल्हा परिषद पुणे यांचेकडील वेगवेगळया शासकीय व निम शासकीय कार्यालयांना पाठवावयाचे संदर्भ नोंदणी शाखेमार्फत पाठविणेत येतात.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली पुणे जिल्हा परिषदेकडील सर्व खाते प्रमुख, गट विकास अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, व उप अभियंता (बांधकाम व ग्रामीण पाणी पुरवठा) यांची दरमहा पुणे जिल्हा परिषदेमधील सभागृहात समन्वय सभा आयोजित केली जाते. सदर सभेमध्ये जिल्हा परिषदे मार्फत राबविणेत येत असलेल्या विविध योजना विकास कामे याबाबत आढावा घेवून मार्गदर्शन केले जाते. तसेच आस्थापना विषयक बाबींचाही आढावा घेऊन मार्गदर्शन करणेत येते. योजना व विकास कामे यासाठी मार्गदर्शन केले जाते. तसेच विभाग व तालुका यांचेमध्ये समन्वय राखला जातो. कामामध्ये गुणवत्ता राहील याची काटेकोरपणे दक्षता घेतली जाते. तसेच योजना व विकास कामे राबवित असताना येणा-या अडी अडचणीबाबत चर्चा करुन अडी अडचणी सोडविण्याचा व गतीमान प्रशासन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. सामान्य प्रशासन विभागामार्फत समन्वय सभेचे नियोजन केले जाते. सभेचे परिपत्रक काढणे, सभेकरिता माहितीची टिपणी तयार करणे, सभेमध्ये झालेल्या कामकाजाचे कार्यवाहीचे मुदद्यदे सर्व संबंधितांना कळविणे, कार्यवाहीचे मुदद्यदयावर केलेली कार्यवाही अहवाल एकत्रीकरण करणे इ. कामकाज या विभागामार्फत केले जाते. मा. लोक प्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी यांचे जिल्हयाचे भेटीवेळी जिल्हा परिषदेकडील सर्व विभागाकडून माहिती प्राप्त करुन घेवून माहितीचे एकत्रीकरण करुन माहितीची टिपणी या विभागामार्फत तयार केली जाते.