महिला बालकल्याण विभाग

×

विभागा विषयी

                                                       

          जिल्ह्याच्या ग्रामीण क्षेत्रातील महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासाच्या अनुषंगाने महिला व बाल विकास विभागामार्फत अनेकविध योजना राबविण्यात येतात. महिलांना स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी, स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विभागाकडील योजना महत्त्वपूर्ण ठरतात. मुलींना तंत्रशिक्षण, संगणक शिक्षण तसेच गळती थांबविण्याच्या दृष्टीने सायकल सारख्या वस्तूंची उपलब्धता करून देणे, अशा योजनांच्या माध्यमातून मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात सामील करून घेणे व त्या माध्यमातून त्यांचे सक्षमीकरण अशा कालसुसंगत धोरणांची अंमलबजावणीसुध्दा महिला व बाल विकास विभागाकडून केली जाते. लेक  लाडकी योजनेतर्गत १ एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या मुलीना  लाभ देण्यात येतो.

 विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची प्रसिध्दी व्हावी तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजनांबद्दल ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधी तसेच सर्व नागरिक यांना योग्य व अचूक माहिती मिळावी या उद्देशाने विभागाकडील योजनांच्या बद्दलची माहिती व अनुषंगिक अर्जाचे नमुने एकात्मिक बाल विकास  सेवा योजना प्रकल्प स्तरावर उपलब्ध आहेत. गरजू व पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा पुरेपूर लाभ मिळावा यासाठी विभागामार्फत केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचा हा एक महत्वपूर्ण भाग आहे.  

×

नागरिकांची सनद

×

माहितीचा अधिकार

×

सेवाजेष्ठता सूची

Content Will Update Soon

×

योजना

×

इतर सेवा

विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या इतर सेवा

 

जिल्हा परिषद योजना सन 2024-2025

योजनेचे प्रारुप

 

1) योजनेचे नाव             : महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र चालविणे.

 

2) योजनेचे कार्यक्षेत्र          : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती क्षेत्र.

 

३) योजनेचा कालावधी         : दिनांक 01 एप्रिल 2024 ते दिनांक 31 मार्च 2025.

4) योजना राबविणारी यंत्रणा    : महिला व बाल विकास विभाग, जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग.

 

5) योजनेचा उद्देश           : 1. कुटुंबातील मारहाण, लैंगिक छळ व इतर तऱ्हेने त्रासलेल्या तसेच मानसिकदृष्टया असंतुलित महिलांना सामाजिक, मानसशास्त्रीय, कायदेशीर समुपदेशनासाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत कामकाज करणे.

2. पीडित महिलांना कायदेशीर मदत, मानसोपचार तज्ज्ञांची मदत, पोलिसांची मदत मिळवून देणे.

6) योजनेची कार्यपद्धती       : 1. यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने नेमलेल्या संस्था किंवा शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार निवडलेल्या सामाजिक सेवाभावी संस्था व सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद यांचे संयुक्त विद्यमाने समुपदेश केंद्र चालू आहेत त्याप्रमाणे सन 2024-25 करिता चालू ठेवण्यात येतील. अथवा आवश्यकता भासल्यास समितीच्या मान्यतेने नव्याने संस्था निवड करण्यात येईल.

2. जिल्हा व तालुकास्तरावरील संस्थेमध्ये आवश्यक मनुष्य उपलब्ध करणे. त्यामध्ये विधी सल्लागार व समुपदेशक असणे आवश्यक राहील.

3. ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.झेडपीए/2013/प्र.क्र.76 पं.रा.-1 दि.24 जानेवारी 2014 अन्वये जिल्हा पातळीवरील संस्थेला विधी सल्लागार व समुपदेशक यांना दरमहा प्रत्येकी रु.12,000/- व तालुका पातळीवरील संस्थेला विधी सल्लागार व समुपदेशक यांना दरमहा प्रत्येकी रु.9,000/- प्रमाणे मानधनासाठी अदा करण्यात येईल.

4. सदर समुपदेशन केंद्राला बसण्यासाठी जागा, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचेमार्फत उपलब्ध करण्यात येईल. त्यांना आवश्यकतेनुसार कार्यालयीन दूरध्वनी व इतर कार्यालयीन खर्चासाठी दरमहा जास्तीत जास्त रक्कम रु. 1000 /- खर्च करण्यात येईल.

5. सदर समुपदेशन केंद्राने दरमहा अहवाल बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. 

6. सदर मानधनाची रक्कम संबंधित संस्थेच्या नावाने अदा करण्यात येईल संस्थेने समुपदेशक व विधी सल्लागार यांना NEFT/ धनादेशाद्वारे मानधन दिल्याचे अहवाल सादर करणे बंधनकारक राहील.

 

×

अंतर्गत तक्रार निवारण समिती माहिती

महाराष्ट्र शासन

कार्यालयाचे नाव- जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग

कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, 2013.

अंतर्गत तक्रार समिती

            कलम 19 (ब) नुसार नियोक्ता यांनी कामाच्या ठिकाणी लैगिक छळाचे परिणाम काय होतात या बाबत माहिती लावणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार अंतर्गत तक्रार निवारण समिती प्रकरणांची निपक्षपातीपणे चौकशी केले नंतर होणारे परिणाम अंतर्गत समिती प्रकरणाची कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, 2013 कलम - 13 नुसार नियोक्ता यांचेकडे प्रतिवादी यांना पुढील शिक्षा देणे संदर्भात शिफारस करु शकतात.
1) लेखी माफी                                                    2) लेख्री समज              
3) सक्त ताकिद देणे किंवा ठपका ठेवणे              4)  बढती थांबवणे                     
5) पगारवाढ किंवा वार्षिक पगारवाढ थांबवणे        6)  प्रतिवादीला सेवामुक्त करणे  
7) प्रतिवादीने समुपदेशन घेणे                              8) प्रतिवादीस सामाजिक सेवा करणेस सांगणे.