ग्रामपंचायत विभाग

शासन निर्णय क्र.ग्राक्षेवि-2019/प्र.क्र.-21/का-9 , दिनांक-18 फेब्रुवारी 2019

योजनेचे स्वरुप –

 राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्याक समूहाची (मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौध्द, जैन व पारसी) अशा अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना पुढील अनुज्ञेय पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी शासनाकडून अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते.  अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींनी त्यांचे प्रस्ताव रू. १० लक्षच्या मर्यादेतच सादर करावेत. अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींचा प्रस्ताव रू. १० लक्ष मर्यादेपेक्षा अधिक रकमेचा असल्यास सदर खर्च कोणत्या योजनेतून करण्यात येणार आहे, याची माहिती देण्यात यावी.

•  कब्रस्तान/स्मशान/अंत्यविधीच्या जागेसाठी संरक्षक भिंत पाणी सुविधा, विद्युत पुरवठा व अंतर्गत रस्ता.
• सार्वजनिक सभागृह / शादीखाना हॉल,
• पिण्याच्या पाण्याची सुविधा / विद्युत पुरवठा/इदगाह/सांडपाण्याची व्यवस्था / अंतर्गत रस्ते/ पथदिवे/  सार्वजनिक स्वच्छतागृहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद स्वनिधीमधून नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत इतर स्थानिक बेकारी

अनुषंगिक केशकर्तनालय व्यवसाय करणा-या व्यावसायिकांसाठी खुर्ची पुरविणेकामी

अर्थसहाय्य देणे

•  योजनेचा उददेश व स्वरुप
  • नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत केशकर्तनालय व्यवसाय करणा-या  व्यवसायिकांना प्रोत्साहन देणे.
  • केशकर्तनालय व्यवसाय करणा-या व्यवसायिकांना उन्नती व सर्वागिण विकास होणेसाठी सहाय्य करणे.
  • नवीन(युवा)कारागिरांच्या कलेला उत्तेजन देणे प्रोत्साहित करणे.
  • कमी उत्पन्न गटातील लाभार्थ्याचे जीवनमान उंचावण्यास सहाय्य करणे.
• योजनेसाठी विहित केलेल्या अटी व शर्ती
  • लाभार्थी सिंधुदुर्ग जिल्हयातील रहिवाशी असावा.त्यासाठी त्याने स्वयंघोषणापत्र व आधारकार्ड जोडणे आवश्यक आहे.
  • लाभार्थी सदर योजनेस पात्र असलेबाबतचा ग्रामसभेचा ठराव.
  • लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील असावा/तहसिलदार यांचेकडील रु.70,000/-मर्यादेतील उत्पन्नाचा दाखला.
  • अर्जदाराचा केशकर्तनालय व्यवसाय करत असल्याचा सरपंच ग्रामसेवक यांचा अनुभवाचा दाखला.
  • व्यवसायासाठी आवश्यक जागा असलेबाबत ग्रा.पंचायतीचा असेसमेंट उतारा (भाडेकरु असलेस घरमालकाचे रु.100/- चे स्टॅप पेपरवर संमत्तीपत्र.)
  • लाभार्थ्याच्या बॅक पासबुकाची (IFSC कोडसह) छायांकित प्रत.
  • लाभार्थ्याच्या आधार कार्डाची छायांकित प्रत.
  • यापुर्वी या योजनेचा लाभ घेतला नसलेबाबत ग्रामसेवक व सरपंच यांचा संयुक्त सहीचा दाखला.
  • दि.12/09/2001 नंतर दोन पेक्षा जास्त अपत्य हयात नसलेबाबतचे प्रतिज्ञापत्र.
  • सदर योजनेंतर्गत प्रति लाभार्थी र.रु.13,500/-(अ.र.रु.तेरा हजार पाचशे फक्त) देय राहील. तसेच लाभार्थ्याने 10% लाभार्थी हिस्सा र.रु.1500/- व र.रु.15000/- पेक्षा जादा येणारा खर्च करणे आवश्यक आहे.

जि.प.स्वनिधी अंतर्गत गरीबांची घरे सुस्थितीत ठेवणे .

• योजनेचा उद्देश   

      ग्रामीण भागात आर्थिक  परिस्थितीमुळे  गरीबांना येणारा घर दुरुस्तीचा खर्च चालु महागाईच्या काळात  परवडण्यासारखा नाही. अशावेळी त्यांना  निवारा उपलब्ध करुन देणेसाठी जि.प.च्या 50 मतदार संघातील खुल्या प्रवर्गातील अत्यंत गरीब व गरजू लाभार्थी यांना घर दुरुस्ती करणेसाठी अर्थसहाय्य   देणेसाठी 

मर्यादा रु.20,000/-    

• योजनेच्या अटी व शर्ती
  • लाभार्थी मागणी अर्ज.
  • लाभार्थी  दारिद्र रेषेखालील दाखला किंवा तहसिलदार यांनी दिलेला वार्षिक उत्पन रु.60,000/ चे मर्यादेतील लगतच्या वर्षातील उत्पन्नाचा दाखला.                                            
  • घर अ ब क असल्यास लाभार्थ्याचे हमीपत्र.
  • लाभार्थी किंवा त्यांच्या कुटूंबियांनी या योजनेचा किंवा शासनामार्फत यापूर्वी लाभ न घेतलेबाबत ग्रामसेवक व सरपंच यांचा संयुक्त दाखला.
  • घर दुरुस्तीसाठी ग्रामपंचायत परवानगी /नाहरकत दाखला
  •  रेशनिंगकार्ड छायांकित प्रत.
  • सरपंच/ग्रामसेवक  या दोघापैकी घरदुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याचा दाखला.
  • लाभार्थ्यासह घर दुरुस्ती पुर्वीचा फोटो.    
  • असेसमेंट दाखला.                                              

शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग ददभू-2010/प्रक्र62/परा6/ दि.16 सप्टेंबर 2010 व शासन निर्णय क्र.जनसु-2017/प्रक्र/111/यो-06, दि.25/1/2018.

योजनेचे स्वरुप - 

ग्रामपंचायतींना जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समिती मार्फत निधी उपलब्ध करुन देणेत येतो. सदर योजनेंतर्गत खालीलप्रमाणे मूलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणेबाबत तरतूद आहे. 

योजनेंतर्गत घ्यावयाची कामे – 

• दहन/दफन भूसंपादन
•  चबुतऱ्याचे बांधकाम
• शेडचे बांधकाम
• पोहोच रस्ता
• गरजेनुसार कुंपण वा भिंती घालून जागेची सुरक्षितता साधणे
• दहन/दफन भूमीत विद्युतीकरण व आवश्यकतेनुसार विद्युतदाहीनी/सुधारीत शवदाहीनी व्यवस्था 
• पाण्याची सोय
• स्मशान घाट/नदीघाट बांधकाम (स्मशान व्यवस्थेसाठी आवश्यक तेवढे)
• जमीन सपाटीकरण व तळफरशी
• स्मृती उद्यान, इ. 

(ब) ग्रामपंचायत भवन / कार्यालय याबाबत हाती घ्यावयाची कामे:- 

• नवीन ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम व इमारती अंतर्गत सुविधा
• जुन्या ग्रामपंचायत इमारतीची पुनर्बाधणी / विस्तार
• ग्रामपंचायतीच्या आवारामध्ये वृक्षारोपण, परिसर सुधारणा, परिसराला कुंपण घालणे व इतर अनुषंगिक कामे

(क) जनसुविधा योजनेतर्गत कामांची व्याप्ती वाढविणे:-

• ग्रामपंचायत हद्दीत आठवडी बाजार केंद्र विकसित करणे
• गावतलावातील गाळ काढून गावतलावांचे सुशोभीकरण करणे
• घनकचरा व्यवस्था करणे
• भूमीगत गटार बांधणे 
• ग्रागपंचायत हद्दीमध्ये अस्तित्वात असलेल्या विहीरींवर सौरऊर्जेवर आधारित दुहेरी हातपंप बसविणे तसेच जलशुध्दीकरण आर ओ प्लांटची व्यवस्था करणे

(ड) जनसुविधा योजनेंतर्गत घेण्यात येणारे रस्ते:-

• गावांतर्गत रस्ते 
• एका वस्ती/पाड्यापासून दुस-या वस्तीपर्यंत जोड रस्ता बांधणे 

योजनेचा उद्देश        

     जिल्हा परिषद स्वनिधीतून जि.प.मतदार संघाच्या ठिकाणी डोंगराळ  भाग असल्याने रात्रौ ग्रामस्थांना फिरतांना सरपटणाऱ्या प्राण्यांपासून त्रास होऊ नये म्हणून आवश्यक त्याठिकाणी स्ट्रिटलाईट (पथदिवे) बसविणे.

योजनेच्या अटी व शर्ती  

• ग्रामपंचायत ठराव.
• ज्या ठिकाणी पथदिवे बसविले जाणार आहेत ती ठिकाणे दर्शवून नकाशा आवश्यक.
• ग्रामपंचायतीचे देखभाल दुरुस्तीचे हमीपत्र.
• सदरचे काम अन्य योजनेतून प्रस्तावित नसल्याचे प्रमाणपत्र.
• सदरचे काम यापूर्वी मंजूर झालेले नाही याबाबत ग्रा.पं.चा दाखला.
• म.रा.वि.मंडळ यांचेकडील स्ट्रिटलाईटचे अंदाजपत्रक.
• मंजूर अनुदानापेक्षा ज्यादा होणारा खर्च करणेस ग्रा.पं.तयार असलेबाबतचा दाखला.
• सदरचे काम पूर्ण झाल्यानंतर येणारे वीज बिल भरणेस ग्रा.पं.तयार असलेबाबतचे ग्रा.पं.चे हमीपत्र.
• सन 2023-24 या आर्थिक वर्षातील ग्रा.पं.कार्यक्षेत्रातील पथदिव्यांचे विदयुत देयक माहे डिसेंबर 2023 अखेर भरणा केलेबाबत सरपंच ग्रामसेवक यांचा संयुक्त सहीचा दाखला.
• 10.स्ट्रीट लाईट वेळेत चालु,बंद करणेची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची राहील.    

 शासन निर्णय क्र.तिर्थवि-2011/प्रक्र651/योजना-4 ,दिनांक-16 नोव्हेंबर 2012.

योजनेचे स्वरुप –

राज्यातील विविध तिर्थक्षेत्रांचा/तिर्थस्थळांचा विकास करुन त्याठिकाणी भाविकांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात या हेतूने ग्रामीण तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत क वर्ग यात्रास्थळांचा विकास करणे ही योजना सुरु असून यासाठी  जिल्हा नियोजन समिती मार्फत निधी उपलब्ध करुन देणेत येतो.

      ग्रामीण भागातील तिर्थक्षेत्राच्या महात्म्यामुळे सदर तिर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी दररोज सुमारे २०० ते ५०० भाविकांची आणि यात्रा / उत्सवाच्या वेळी दरवर्षी एक लाखापेक्षा जास्त भाविकांची उपस्थिती असते. या उपस्थितीच्या अनुषंगाने जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांनी शासनाने विहीत केलेल्या प्रमाणपत्रात भाविकांची उपस्थिती प्रमाणित करुन दिल्यास अशी तिर्थक्षेत्रे 'क' वर्ग तिर्थक्षेत्र मिळण्याकरिता पात्र ठरु शकतील. सदर क' वर्ग दर्जा मिळण्यासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांनी विहित कागदपत्रासह  प्रस्ताव जिल्हा नियोजन व विकास समितीसमोर सादर करावा.

 सद्यसस्थितीत  जिल्यामध्ये एकूण 213  'क' वर्ग तिर्थक्षेत्र असून 6 'ब' वर्ग तिर्थक्षेत्र आहेत. 

योजनेंतर्गत घ्यावयाची कामे –

१. मुख्य रस्त्यापासुन तिर्थक्षेत्र / यात्रास्थळ / मुख्यस्थळ / मंदीर / समाधी इ. सारख्या मुख्य स्थळापासून मुख्य रस्त्यापर्यंतच्या (Main Road) ज्यांचे अंतर अंदाजे ८०० ते १००० मीटर पेक्षा कमी असेल अशा पोहोच रस्त्याचे (Approach Road) चे काम हाती घेता येईल त्या अंतर्गत रस्त्याचे मजबुतीकरण, रुंदीकरण या व इतर माध्यमातून काम करता येईल.

२. पोहोच रस्त्यावर पथदिवे उभारता येतील.

३. पिण्याच्या पाण्यासाठी टाकी बांधणे व त्या अनुषंगाने परिसरात नळाद्वारे पाणी पुरवठा करणे अशी कामे हाती घेता येतील.

४. तिर्थक्षेत्र नदी किंवा ओढा यांच्याजवळ असेल तर अशा नदी किंवा ओढयावर संरक्षण भित बांधण्याचे काम हाती घेता येईल.

5. स्त्री व पुरुष शौचालय आणि स्नानगृहे बांधता येतील.

६. स्त्रो व पुरुष भाविकांच्या निवासासाठी वेगवेगळी 'भक्त निवासे बांधता येतील.

७. तिर्यक्षेत्राचा परिसर सुशोभित व स्वच्छ रहावा या दृष्टीकोनातून उपलब्ध जागेवर झाडे लावण आवश्यक राहील, तसेच आवश्यक त्या ठिकाणी Paving Block चेही काम करता येईल.

८. भाविकांच्या वाहनासाठी Paving Block वाहनतळाचे बांधकाम करता येईल

01.  योजनेचा उद्देश  

सामुहिक विकासासाठी समाज प्रबोधन करणे,सामुहिक ऐक्याची  भावना जोपासणे व सांस्कृतिक वारसा जपणे. 

02.योजनेच्या अटी व शर्ती  

• ग्रामसभा/मासिक सभा ठराव प्रत.
• मंडळाची कार्यकारिणी यादी आवश्यक.
• मंडळ गावात कार्यरत असलेबाबत ग्रामपंचायतीचा दाखला.
• साहित्य ठेवणेसाठी उपलब्ध जागा असलेबाबत मंडळाचा दाखला.
• भजनी मंडळाचा देखभाल दुरुस्ती करणेस तयार असलेबाबत भजनी मंडळाचा दाखला.
• गट विकास अधिकारी पं.स.यांची शिफारस                         

 शासन निर्णय क्र.ग्रापंई-2017/प्रक्र/246/ बांधकाम-4, दिनांक-23/1/2018. 

योजनेचे स्वरुप –

राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही, अशा ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र कार्यालयाची इमारत बांधण्यासाठी मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजने अंतर्गत ग्रामपंचायत 2000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना रु.20.00 लक्ष व 2000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचयतीच्या इमारत बांधणीकरीता रु. 25.00 लक्ष इतक्या अनुदानाची तरतुद करणेत आलेली आहे.  

 शासन निर्णय क्र.विकास-2009/प्रक्र/193/पं.रा-8,दि.3/5/2011. व ग्राक्षेवि2015/प्रक्र77/का-9 दिनांक 22/09/2015

योजनेचे स्वरुप –

मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत पुढीलप्रमाणे कामांचा सामावेश आहे.

(अ) योजनेंतर्गत घ्यावयाची कामे:-

१) गावांतर्गत रस्ते, गटारे सुधारणा करणे.

२) पाऊसपाणी निचरा (Storm Water Drainage)

३) दहनभूमी व दफनभूमीची सुधारणा करणे.

४) संरक्षक भिंत बांधकाम करणे.

५) ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम करणे.

६) आठवडी बाजारासाठी सुविधा पुरविणे.

७) गावामध्ये कचरा डेपोसाठी व प्राथमिक प्रक्रियेसाठी सुविधा पुरविणे.

८) सार्वजनिक जागेत वृक्ष लागवड व त्यांचे संरक्षण करणे.

९) सामाजिक सभागृह/समाजमंदिर बांधकाम करणे.

१०) सार्वजनिक शौचालये बांधकाम करणे.

११) रस्त्यांवर पेव्हींग ब्लॉक बसविणे.

१२) व्यायामशाळा/आखाडा बांधकाम करणे.

१३) प्रवासी निवारा शेड बांधकाम करणे.

१४) वाचनालय बांधकाम करणे.

१५) नदीघाट बांधकाम करणे.

१६) बगीचे व सुशोभीकरण करणे.

१७) पथदिवे बसविणे.

१८) चौकाचे सुशोभिकरण करणे.

१९) गावातर्गत अन्य मूलभूत बाबी.

ब)

१) अंगणवाडी नूतनीकरण (रु.५०,०००/- च्या मर्यादेत) बळकटीकरण/सुशोभिकरण व डिजिटल अंगणवाडी करणे.

२) सौरऊर्जा पंपासह पाणीपुरवठा योजना (१ ते १० एच.पी. पर्यंत) घेणे.

३) घनकचरा विल्हेवाट लावण्यासाठी सयंत्राचा वापर करून घनकचरा व्यवस्थापन करणे.

४) प्रिफेब्रिकेटेड (Prefabricated) अंगणवाडी / ग्रामपंचायत कार्यालय / सार्वजनिक वाचनालय / सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे.

५) शुद्ध पिण्याचे पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाणी शुद्धीकरण संयंत्र (HO) प्रणाली बसविणे व देखभाल दुरुस्ती.

क)

१) जिल्हा परिषदांच्या शाळांचे नुतनीकरण.

२) जिल्हा परिषदांच्या शाळांची तसेच अंगणवाड्यांची (विशेषतः पडीक व मोडकळीस आलेल्या वर्ग खोल्या इ.) दुरूस्ती.

३) अंगणवाडी व जिल्हा परिषदांच्या शाळांच्या ठिकाणी शुद्ध पिण्याचे पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाणी शुद्धीकरण संयंत्र (RO) बसविणे.

 ग्राम विकास विभाग व्हीपीएम-2610/प्रक्र129/परा4/दि.16 सप्टेंबर 2010

योजनेचे स्वरुप –

ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या 3000 पेक्षा जास्त आहे. अशा ग्रामपंचायतींना सदर योजनेमधून लाभ मिळतो. या मोठ्या ग्रामपंचायतींचा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा‍णिज्जिक विकासाकरीता तसेच रहाणीमान दर्जेदार होण्यासाठी शहराच्या तोडीच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करणेकरीता खालीलप्रमाणे अतिरिक्त सुविधा या योजनेंतर्गत देणेबाबत तरतूद असून या योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समिती मार्फत निधी उपलब्ध करुन देणेत येतो.

 1.1 नियोजनबध्द विकास :-

ग्रामविकास आराखडा व पर्यावरण विकास आराखडा तयार करणे, यासाठी तज्ञ सेवा उपलब्ध करुन घेणे, सदर विकास आराखडे तयार झाल्यावर, व सक्षम (Competent) प्राधिकाऱ्यांची मान्यता प्राप्त केल्यावर त्यामधील विविध सार्वजनिक सुविधांसाठी जागा संपादित करणे किंवा विकत घेणे. त्या सुविधेचा सुनियोजन विकास करणे, यासाठी तात्पुरते प्रकल्प निगडीत प्रशासकीय व तांत्रिक पाठबळ उपलब्ध करुन घेणे, यासाठी आवश्यक असणारा निधी या योजनेतून देण्यात येईल.

1.2 बाजारपेठ विकास

1.3  सार्वजनिक दिवाबत्तीची सोय

1.4 बागबगीचे उद्याने तयार करणे

1.5 अभ्यास केंद्र

1.6 गावांतर्गत रस्ते करणे

1.7 सांडपाणी व्यवसापनासाठी भूमीगत नाल्यांचे बांधकाम करणे 

वरील अ.क्र.1.2 ते 1.7 मधील कामांसाठी ग्रामपंचायतींनी 10% निधी त्यांच्या स्वनिधी किंवा इतर स्त्रोतांतून उभारावा उर्वरीत 90% निधी योजनेतून उपलब्ध करुन देणेबाबत तरतूद आहे.